ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ , ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ , 22 ਜੁਲਾਈ - ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.) ਦਿੱਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 199.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 13ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਾ 139(4ਬੀ ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਧਾਰਾ 139(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ.ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 13ਏ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 14.49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਾਨ ਧਾਰਾ 13ਏ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ - ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਖ਼ੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।