22-07-2025

 ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੜੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਕਰੀਟਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਵੇਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਬੱਦਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਅਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

-ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਿੰਡ ਕਾਲਝਰਾਨੀ (ਬਠਿੰਡਾ)

ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ੜਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ

ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਸਬਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ 'ਰੂਰਲ ਉਲੰਪਿਕ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1933 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਰੱਸਾਕਸੀ, ਦੌੜਾਂ, ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੇਸ, ਬਾਜੀ ਪਾਉਣੀ, ਕਬੱਡੀ, ਖੋਖੋ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਆਦਿ ਖੇਡਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸਾਨ ਸਨ ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਲਦਾਂ ਜਾਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, 'ਪੰਜਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਮੇਲਾ) ਨਿਯਮ-2025' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ' ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

-ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ?

ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਉ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਰੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 1948 ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1952 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਠ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ 29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 15.85 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਲਿਆ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 7.85 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਜੰਗਲ ਰਾਜ' ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 1976 ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਖਣਿਜ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੋੜਾ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਝਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਰੀਆ
ਮਮਦੋਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।