ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਜ਼ੀਰਾ, (ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ), 19 ਅਗਸਤ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਨਿਯਮ 1959 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਖੂ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੱਖੂ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਵਰਗੇ ਜਨਹਿਤੀ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।