ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 27 ਲਈ 7-7.4% ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

3 hours 57 minutes ago

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਐਨਆਈ): ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 7-7.4% ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਮਾਨ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੇ 7.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 7-7.4% ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮੈਕਰੋ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ"। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ "ਸਪਲਾਈ ਝਟਕਾ" ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਇਕ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਾਗਤ-ਧੱਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।