ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ), 18 ਮਾਰਚ - ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਗਰੁੱਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2,312 ਅਸਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੁਆਰਾ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ, ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀ, ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਪਰਲ ਫਲੋਰ, ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਪਰਲ ਟਾਵਰ, ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਰਾਇਲ ਹਿਲਜ਼, ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰਾਈਮ ਫਲੋਰ, ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਪਰਲ ਯੂਨਿਟੀ, ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਦਰਜ 81 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸ.ਆਰ.ਐੱਸ. ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।