ਕੇਰਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ - ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਨਲ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ - ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਵੀ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਰਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਕੇ ਹੈਂਡਸੈੱਟ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
