ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ 2014 ਵਿਚ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਬਰਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਕਰੌਂਥਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਬਰਵਾਲਾ (ਹਿਸਾਰ) ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 428 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਛੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਮਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਕਤਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 450 ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 450 ਗਵਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੰਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।