ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਦਸੰਬਰ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ 'ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਚ 76% ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ, ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏ.ਜੇ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਮਾਈ 988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।