ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ - ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੂਨ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2023 ਵਰਗੇ ਹੜ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਪਤ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ..."।