ਪੋਸਕੋ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ,ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਧਮਕੀ ਤਹਿਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੀੜਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਕੋ (ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
" ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਕੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
